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लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक हलकों में सोमवार की देर रात बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्य सरकार ने 23 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी शामिल हैं। इस फेरबदल को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो नया मुख्य सचिव नियुक्त होगा या उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा।
अयोध्या और गृह विभाग में बड़ा बदलाव
- गौरव दयाल, जो अब तक अयोध्या के मंडलायुक्त थे, उन्हें गृह सचिव बनाया गया है।
- उनकी जगह राजेश कुमार, जो गृह एवं सतर्कता विभाग संभाल रहे थे, अब अयोध्या के नए कमिश्नर होंगे।
इन जिलों के बदले गए डीएम
- गोरखपुर: IAS दीपक मीणा, पहले गाजियाबाद के डीएम थे, अब सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के डीएम होंगे।
- गाजियाबाद: IAS रवींद्र कुमार मंदर, प्रयागराज के डीएम थे, अब गाजियाबाद भेजे गए हैं।
- प्रयागराज: IAS मनीष कुमार वर्मा, गौतमबुद्धनगर से यहां भेजे गए हैं।
- गौतमबुद्धनगर (नोएडा): IAS मेधा रूपम, पहले कासगंज की डीएम थीं, अब नोएडा की नई डीएम होंगी।
- बहराइच: IAS अक्षय त्रिपाठी, ललितपुर से ट्रांसफर होकर यहां आए हैं।
- गोंडा: IAS प्रियंका निरंजन, मिर्जापुर से ट्रांसफर होकर अब यहां की डीएम बनी हैं।
- कासगंज: IAS प्रणय सिंह, जो पहले चीनी निगम लिमिटेड में थे, अब कासगंज के डीएम होंगे।
- कानपुर देहात: IAS कपिल सिंह, अब नए डीएम होंगे।
- ललितपुर: IAS अमनदीप डुली होंगे नए जिलाधिकारी।
- मिर्जापुर: IAS पवन कुमार गंगवार को यहां की जिम्मेदारी मिली है।
अन्य प्रमुख बदलाव
- IAS मोनिका रानी (पूर्व डीएम, बहराइच): अब विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग में होंगी।
- IAS नेहा शर्मा (पूर्व डीएम, गोंडा): बनीं महानिरीक्षक, निबंधन विभाग।
- IAS आलोक सिंह (पूर्व डीएम, कानपुर देहात): अब विशेष सचिव, राज्य संपत्ति विभाग।
- IAS प्रणता ऐश्वर्या: बनीं मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- IAS मिनिष्ती एस.: अब उत्तर प्रदेश की नई गन्ना आयुक्त होंगी।
- IAS अमृत त्रिपाठी: उच्च शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त।
- IAS डॉ. सारिका मोहन: वित्त विभाग की सचिव बनीं।
- IAS बिमल कुमार दुबे: अब झांसी मंडल के मंडलायुक्त के साथ-साथ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ भी होंगे।
- IAS प्रमोद कुमार उपाध्याय: नियुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग।
- IAS जयनाथ यादव: विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा बनाए गए हैं।
यह फेरबदल न सिर्फ प्रशासनिक रूपरेखा को प्रभावित करेगा बल्कि कई जिलों की विकास योजनाओं और नीतिगत फैसलों की दिशा भी बदल सकता है।
देखना दिलचस्प होगा कि नए जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में क्या नया बदलाव लाते हैं।